SSC Current Affairs — May 2026

MoSPI released the 27th edition of 'Women and Men in India 2025' in Bhubaneswar on 29 April 2026 — rural female LFPR jumped 37.5% to 45.9% (2022-2025) and women managers grew 102.54%.

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) released the 27th edition of its flagship publication 'Women and Men in Ind…

Ministry of Panchayati Raj released Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 on 24 April 2026 (National Panchayati Raj Day) — 2.59 lakh GPs graded, zero Achievers (A+), Tripura the top performer.

On 24 April 2026 — National Panchayati Raj Day (NPRD) — the Ministry of Panchayati Raj released the Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 r…

Sacred Piprahwa relics of the Tathagata Buddha arrived in Leh on 29 April 2026 — first-ever domestic exposition tour, opens at Jivetsal on Buddha Purnima (1 May 2026) with Amit Shah attending.

On 29 April 2026, the sacred Piprahwa relics of Lord Buddha arrived at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, for a historic public expositio…

NSO's 80th round household health survey records median OOPE of ₹11,285 per hospitalisation and rural outpatient utilisation in public facilities up from 28% (2014) to 35% (2025).

MoHFW, drawing on the National Statistical Office's (NSO, MoSPI) 80th round survey on Household Social Consumption: Health, released the la…

MoRTH issues draft Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2026 on 27 April — formally adding E85, E100, and B100 biodiesel for vehicle certification, after India met E20 in 2025.

On 27 April 2026, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) issued a draft notification amending Rule 115 of the Central Motor Ve…

Gyan Bharatam Mission survey unearths a Tatya Tope 1857-revolt letter in Madhya Pradesh archives — part of GoI's Union Budget 2025-26 push to digitise over 1 crore manuscripts.

The Gyan Bharatam Mission's national manuscripts survey has unearthed a 1857-era letter linked to Tatya Tope in Madhya Pradesh archives — b…

India invokes the WTO Peace Clause for the 7th consecutive time — notifying $7.6 billion in rice subsidies above the 10% AoA ceiling under the Bali 2013 food-security mechanism.

India has invoked the World Trade Organization's 'Peace Clause' for the seventh consecutive time, notifying the WTO's Committee on Agricult…

NISAR — the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar satellite — maps Mexico City subsiding at over 2 cm/month in its first major science result, validating dual-band radar from orbit.

On 29 April 2026, NASA released the first major science result from the joint NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) mission: a high-re…

India deploys Aarogya Maitri portable healthcare in Jamaica — anchored on the BHISHM Cube modular medical system, under the HADR framework with NSCS-MEA coordination.

On 30 April 2026, India deployed its flagship Aarogya Maitri portable healthcare infrastructure — anchored on the BHISHM (Bharat Health Ini…

NIOT to install a high-frequency (HF) radar at Karaikal, Puducherry — pairing with the Cuddalore station to monitor surface currents up to 200 km offshore for cyclone early warning.

The National Institute of Ocean Technology (NIOT), an autonomous institute under the Ministry of Earth Sciences (MoES), is set to install a…

Justice Anupinder Singh Grewal, former Punjab & Haryana HC judge, appointed NCLT President for 5 years; Delhi HC closes plea against acting-president appointment as infructuous.

On 29 April 2026, the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) approved — and the Department of Personnel and Training (DoPT) notified —…

DRDO Chairman Samir V Kamat confirms readiness for Agni-VI ICBM development; LR-AShM hypersonic glide missile nears initial trials at the ANI Security Summit 2.0.

Speaking at the ANI National Security Summit 2.0 on 30 April 2026, DRDO Chairman Samir V Kamat said the organisation is technically ready t…

Vietnam President To Lam to pay state visit to India from 5-7 May 2026 — coinciding with the 10th anniversary of the India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership.

On the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President To Lam of the Socialist Republic of Vietnam will pay a State Visit to India fr…

Telangana appoints V. Hanumantha Rao Advisor for Backward Classes Welfare (MoS rank) and B. Shivadhar Reddy State Security Advisor (Chief Secretary rank, 3-year term).

On 30 April 2026, the Telangana government announced two senior advisory appointments. V. Hanumantha Rao — a senior Congress leader with fi…

UAE has announced its exit from OPEC and OPEC+ effective 1 May 2026 — ending nearly six decades of membership (since 1967 through Abu Dhabi); UAE was OPEC's third-largest producer behind Saudi Arabia and Iraq with ~4.8 million bpd capacity (target 5 million bpd by 2027); decision announced by UAE Energy Minister Suhail Al Mazrouei on 28 April 2026; backdrop = US-Israel war on Iran + Strait of Hormuz disruptions (~20% of world's crude + LNG); World Bank warned conflicts could raise energy prices by 25% this year; OPEC founded September 1960 at Baghdad Conference; HQ Vienna, Austria; OPEC controls ~30% global supply, OPEC+ ~41%.

UAE ने 1 मई 2026 से OPEC एवं OPEC+ से बाहर निकलने की घोषणा की है — 1967 (Abu Dhabi के माध्यम से) से लगभग छह दशकों की सदस्यता समाप्त; UAE OPEC का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था (सऊदी अरब + इराक के बाद) ~4.8 मिलियन bpd क्षमता (लक्ष्य 2027 तक 5 मिलियन bpd); निर्णय UAE ऊर्जा मंत्री Suhail Al Mazrouei द्वारा 28 अप्रैल 2026 को घोषित; पृष्ठभूमि = अमेरिका-इज़राइल का ईरान पर युद्ध + होर्मुज़ जलडमरूमध्य व्यवधान (विश्व के कच्चे तेल + LNG का ~20%); विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि संघर्ष इस वर्ष ऊर्जा क़ीमतों को 25% तक बढ़ा सकते हैं; OPEC सितंबर 1960 में बग़दाद सम्मेलन में स्थापित; HQ वियना, ऑस्ट्रिया; OPEC = वैश्विक आपूर्ति का ~30%, OPEC+ = ~41%।

The United Arab Emirates has announced its exit from OPEC and OPEC+ effective Friday, 1 May 2026 — ending nearly six decades of membership…

CAG audit finds 74% of J&K's lakes have shrunk or vanished since 1967 — yet conservation focuses on just 6 of 697 lakes.

The Comptroller and Auditor General of India has tabled an audit report on the conservation and management of lakes in Jammu and Kashmir fo…

PM Narendra Modi participated in the closing ceremony of Sikkim's 50th Year of Statehood celebrations at Paljor Stadium, Gangtok on 28 April 2026 — launched ₹4,000 crore development projects (infrastructure, connectivity, healthcare, education, power, tourism, agriculture); year-long celebrations began May 2025; Sikkim became India's 22nd state on 16 May 1975 via the 36th Constitutional Amendment Act following the April 1975 referendum (~97.5% voted to abolish monarchy); Kingdom of Sikkim founded 1642 with Phuntsog Namgyal as 1st Chogyal; Treaty of Tumlong, 1861 = British protectorate; 1950 Indo-Sikkim Treaty = Indian protectorate; 1973 tripartite agreement = reform path; CM Prem Singh Tamang; Governor Om Prakash Mathur.

PM नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें राज्यत्व वर्ष के समापन समारोह में Paljor स्टेडियम, गंगटोक में 28 अप्रैल 2026 को भाग लिया — ₹4,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ (बुनियादी ढाँचा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि); वर्ष-भर के उत्सव मई 2025 से; सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बना 16 मई 1975 को 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अप्रैल 1975 जनमत संग्रह के बाद (~97.5% ने राजशाही समाप्त करने का मत दिया); सिक्किम राज्य की स्थापना 1642 में Phuntsog Namgyal ने प्रथम चोग्याल के रूप में की; Tumlong संधि, 1861 = ब्रिटिश संरक्षक राज्य; 1950 भारत-सिक्किम संधि = भारतीय संरक्षक राज्य; 1973 त्रिपक्षीय समझौता; CM प्रेम सिंह तमांग; राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर।

Prime Minister Narendra Modi participated in the closing ceremony of Sikkim's 50th Year of Statehood celebrations at Paljor Stadium, Gangto…

Indian Army hosts inaugural edition of multilateral military Exercise PRAGATI at the Foreign Training Node, Umroi, Meghalaya from 18-31 May 2026 — PRAGATI = Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region; 11 friendly foreign countries participating; invitations were extended to 15 countries (Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam); aims = strengthen defence cooperation + enhance interoperability + build mutual trust; aligns with India's Neighbourhood First + Act East + SAGAR / MAHASAGAR doctrines; CoAS = General Upendra Dwivedi.

भारतीय सेना ने 18-31 मई 2026 को Foreign Training Node, Umroi, मेघालय में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास PRAGATI का उद्घाटन संस्करण आयोजित किया — PRAGATI = Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region; 11 मित्र देश भाग ले रहे हैं; 15 देशों को आमंत्रण भेजा गया था (Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam); उद्देश्य = रक्षा सहयोग + अंतर-संचालनीयता + पारस्परिक विश्वास; भारत के पड़ोसी प्रथम + एक्ट ईस्ट + SAGAR / MAHASAGAR सिद्धांतों के अनुरूप; CoAS = जनरल Upendra Dwivedi।

The Indian Army is hosting the inaugural edition of multilateral military Exercise PRAGATI at the Foreign Training Node, Umroi, Meghalaya f…

Yaakai Heritage Trust reappraises the Vellarikombai prehistoric rock-art site in the Nilgiris — 30 stylised figures in red ochre, first identified in 1984.

The Yaakai Heritage Trust has released a fresh field reappraisal of the Vellarikombai rock-art site in Kotagiri taluk of Nilgiris district,…

New research suggests a Bering Strait Dam could stabilise the AMOC — the Atlantic ocean circulation whose weakening was confirmed by IPCC AR6.

A new geoengineering paper has revived the Bering Strait Dam concept — first proposed by Soviet engineers in the 1960s, but with a flipped…

Google is set to develop a USD 15 billion AI Data Centre Hub near Visakhapatnam, Andhra Pradesh — through subsidiary Raiden Infotech in partnership with Adani Infra — with planned 1 GW capacity across sites in Tarluvada, Adavivaram, and Rambilli; one of India's largest single FDI projects.

Google विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के पास USD 15 बिलियन का AI डेटा सेंटर हब विकसित करेगा — सहायक कंपनी Raiden Infotech एवं Adani Infra की साझेदारी में; 1 GW क्षमता; तरलुवदा, अदाविवरम (विशाखापत्तनम) एवं रांबिल्ली (अनकापल्ली) में स्थल; भारत के सबसे बड़े एकल FDI परियोजनाओं में से।

Andhra Pradesh Chief Minister is set to lay the foundation stone for Google's USD 15 billion AI Data Centre Hub near Visakhapatnam — one of…

India ranked the world's 5th largest defence spender in 2025 at USD 92.1 billion (3.2% of global total) per SIPRI — behind US, China, Russia, Germany; up 8.9% YoY linked to Operation Sindoor procurements; global military spending hit a record USD 2.887 trillion in 2025; US + China + Russia accounted for 51%; Europe up 14% on Russia-Ukraine war; Pakistan +11% to USD 11.9 bn (rank 31); India remains world's 2nd-largest weapons importer at 8.2% of global arms imports despite a 4% fall between 2016-20 and 2021-25; arms-supplier mix shifting from Russia to France, Israel, US.

SIPRI के अनुसार भारत 2025 में विश्व का 5वाँ सबसे बड़ा रक्षा खर्चकर्ता = USD 92.1 बिलियन (वैश्विक कुल का 3.2%); अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी के बाद; +8.9% YoY = ऑपरेशन सिंदूर खरीद; वैश्विक सैन्य खर्च = रिकॉर्ड USD 2.887 ट्रिलियन; अमेरिका + चीन + रूस = 51%; यूरोप +14% (रूस-यूक्रेन); पाकिस्तान +11% = USD 11.9 बिलियन, रैंक 31; भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक = वैश्विक का 8.2% (2016-20 बनाम 2021-25 में 4% गिरावट के बावजूद); आपूर्तिकर्ता शिफ्ट रूस से फ्रांस, इज़राइल, अमेरिका की ओर।

India ranked as the world's 5th largest defence spender in 2025, according to the latest report by the Stockholm International Peace Resear…

Ladakh to get five new districts — Nubra, Sham, Changthang, Zanskar, Drass — taking the total from 2 (Leh + Kargil) to 7; approved by Ladakh LG Vinai Kumar Saxena on 27 April 2026; MHA approval came August 2024 under Union HM Amit Shah; Saxena is the 4th LG of Ladakh since 13 March 2026, succeeding Kavinder Gupta; bifurcation context is Article 370 abrogation (5 August 2019) and Ladakh becoming a UT on 31 October 2019; total area 86,904 sq km bordering China and Pakistan; population 2.74 lakh (2011 census).

लद्दाख को पाँच नए ज़िले — Nubra, Sham, Changthang, Zanskar, Drass मिलेंगे — कुल 2 (Leh + Kargil) से 7 हो जाएगा; लद्दाख LG विनय कुमार सक्सेना द्वारा 27 अप्रैल 2026 को मंज़ूरी; MHA की मंज़ूरी अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तहत; सक्सेना लद्दाख के 4थे LG हैं, 13 मार्च 2026 से, कविंदर गुप्ता के बाद; पृष्ठभूमि = अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण (5 अगस्त 2019) एवं लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 को UT बनना; कुल क्षेत्रफल 86,904 वर्ग किमी चीन एवं पाकिस्तान से सीमा; जनसंख्या 2.74 लाख (2011 जनगणना)।

Ladakh Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has approved the creation of five new districts in the Union Territory on 27 April 2026 — Nub…

P V Sindhu has joined the Badminton World Federation (BWF) Council as a voting member after being elected Chair of the BWF Athletes Commission in late 2025; first appearance at the BWF Annual General Meeting in Horsens, Denmark; appointment welcomed by BWF President Khunying Patama Leeswadtrakul of Thailand; rare for an active elite athlete to hold a voting role in BWF Council; Sindhu is two-time Olympic medallist (silver Rio 2016, bronze Tokyo 2020) and former BWF World Champion (2019).

पी वी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF) काउंसिल में मतदाता सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं — 2025 के अंत में BWF Athletes Commission की अध्यक्ष चुनी जाने के बाद; Horsens, Denmark में BWF AGM में पहली उपस्थिति; BWF अध्यक्ष Khunying Patama Leeswadtrakul (थाईलैंड) ने नियुक्ति का स्वागत किया; सक्रिय अभिजात खिलाड़ी के लिए BWF काउंसिल में मतदान भूमिका दुर्लभ; सिंधु = दो बार ओलंपिक पदक विजेता (सिल्वर रियो 2016, ब्रॉन्ज़ टोक्यो 2020) एवं पूर्व BWF विश्व चैंपियन (2019)।

Indian Olympic medallist P V Sindhu has officially become a part of the Badminton World Federation (BWF) Council as a voting member — takin…

St. Francis Xavier (1506-1552) — patron saint of Goa, affectionately called 'Goencho Saib' — was a pioneering Jesuit missionary and co-founder of the Society of Jesus (1540); arrived in Goa in May 1542, founded St. Paul's College in Old Goa, died on Shangchuan Island (1552) while attempting to enter China; canonised by Pope Gregory XV in 1622; remains housed since 1624 in a silver casket at the Basilica of Bom Jesus, Old Goa.

सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर (1506-1552) — गोवा के संरक्षक संत, स्थानीय रूप से 'गोएंचो साइब' कहलाते हैं — एक अग्रणी जेसुइट मिशनरी एवं सोसाइटी ऑफ़ जीसस (1540) के सह-संस्थापक; मई 1542 में गोवा पहुँचे, पुराने गोवा में सेंट पॉल कॉलेज स्थापित किया, शांगचुआन द्वीप (1552) पर निधन; पोप ग्रेगोरी XV द्वारा 1622 में संत घोषित; अवशेष 1624 से बेसिलिका ऑफ़ बॉम जीसस, पुराने गोवा में चांदी के ताबूत में रखे हैं।

St. Francis Xavier is in the news after YouTuber Gautam Khattar was arrested and brought to Goa on a transit remand for allegedly making de…

Formula 1 has launched the F1 Sim Racing India Open 2026 — India's first official F1-sanctioned sim racing championship — in partnership with Mumbai Falcons Racing Limited; structured as online qualifiers → city rounds → national championship in Mumbai; comes after esports' official recognition under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025; India last hosted a Formula 1 Grand Prix at Buddh International Circuit, Greater Noida in 2013.

Formula 1 ने F1 Sim Racing India Open 2026 लॉन्च किया है — भारत की पहली आधिकारिक F1-स्वीकृत सिम रेसिंग चैंपियनशिप — Mumbai Falcons Racing Limited के साथ साझेदारी में; संरचना: ऑनलाइन क्वालीफ़ायर → शहर राउंड → मुंबई में राष्ट्रीय चैंपियनशिप; ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के तहत esports की आधिकारिक मान्यता के बाद; भारत ने अंतिम बार 2013 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में Formula 1 ग्रैंड प्रिक्स की मेज़बानी की थी।

Formula 1 has launched the F1 Sim Racing India Open 2026 — India's first official F1-sanctioned sim racing championship — through a partner…

Seven former Members of Parliament of the AAM AADMI PARTY (AAP) joined the BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) and cited the 'MERGER' PROVISION under the ANTI-DEFECTION LAW (Tenth Schedule of the Constitution) to avoid disqualification — raising constitutional questions on whether a LEGISLATURE PARTY ALONE can claim a valid merger without the involvement of the ORIGINAL POLITICAL PARTY; the Anti-Defection Law was added by the 52ND CONSTITUTIONAL AMENDMENT ACT, 1985 (creating the Tenth Schedule) to stop the 'Aaya Ram, Gaya Ram' culture of mass defections; the 91ST CONSTITUTIONAL AMENDMENT ACT, 2003 strengthened the law by OMITTING THE 'SPLIT' PROVISION (which had earlier allowed one-third of members to defect without disqualification) and retaining only the 'MERGER' PROVISION (which requires at least TWO-THIRDS of the legislature party's members to agree to a merger with another political party); the recent episode revives long-standing concerns about loopholes enabling mass defections, the Speaker's role and bias, delayed adjudication, and weakening of legislative independence and democracy.

आम आदमी पार्टी (AAP) के सात पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए एवं अयोग्यता से बचने के लिए दल-बदल विरोधी क़ानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के तहत 'विलय' प्रावधान का हवाला दिया है — जिससे संवैधानिक प्रश्न उठे हैं कि क्या केवल विधायी दल अपने मूल राजनीतिक दल की भागीदारी के बिना एक वैध विलय का दावा कर सकता है; दल-बदल विरोधी क़ानून को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था (जिसने दसवीं अनुसूची बनाई) ताकि बड़े पैमाने पर दल-बदल की 'आया राम, गया राम' संस्कृति को रोका जा सके; 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने 'विभाजन' प्रावधान (जिसने पहले एक-तिहाई सदस्यों को बिना अयोग्यता के दल-बदल की अनुमति दी थी) को हटाकर एवं केवल 'विलय' प्रावधान (जो कम से कम दो-तिहाई विधायी दल सदस्यों की सहमति की आवश्यकता रखता है) को बरक़रार रखकर क़ानून को मज़बूत किया; हाल की घटना ने दल-बदल को सक्षम करने वाले लूपहोल्स, स्पीकर की भूमिका एवं पक्षपात, विलंबित निर्णय, एवं विधायी स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र की कमज़ोरी पर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को पुनर्जीवित किया है।

Seven former Members of Parliament of the AAM AADMI PARTY (AAP) joined the BHARATIYA JANATA PARTY (BJP) and cited the 'MERGER' PROVISION un…

INDIA is shifting its growth strategy to centralise CREATIVITY, CULTURE, and CONTENT through the ORANGE ECONOMY — an economic model powered by creativity, cultural expression, and intellectual property spanning DESIGN, FILM, ANIMATION, VFX (visual effects), GAMING, FASHION, DIGITAL MEDIA, and IMMERSIVE STORYTELLING — aiming to transform vast cultural assets into scalable global Intellectual Property; key indicators include over 1.028 BILLION INTERNET SUBSCRIBERS (with more than one billion broadband users); INDIA AS THE WORLD'S SECOND-LARGEST GAMING MARKET (~42.5 crore gamers; sector reached ₹16,428 crore in FY23 with 28% CAGR); 2-2.5 MILLION ACTIVE CREATORS influencing $350-400 billion in consumer spending (projected $1 TRILLION BY 2030); YOUTUBE'S CREATIVE ECOSYSTEM contributing over ₹16,000 crore to India's GDP in 2024 with 9,30,000+ full-time-equivalent jobs; the GOVERNMENT'S AVGC-XR INITIATIVE (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics + Extended Reality) is projected to generate 20 LAKH (2 million) DIRECT AND INDIRECT JOBS over the next decade.

भारत 'ऑरेंज इकोनॉमी' के माध्यम से रचनात्मकता, संस्कृति, एवं कंटेंट को केंद्रीकृत करने के लिए अपनी विकास रणनीति बदल रहा है — रचनात्मकता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, एवं बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित एक आर्थिक मॉडल जो डिज़ाइन, फ़िल्म, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, फ़ैशन, डिजिटल मीडिया, एवं इमर्सिव स्टोरीटेलिंग में फैला है — विशाल सांस्कृतिक संपत्तियों को मापनीय वैश्विक बौद्धिक संपदा में बदलने का लक्ष्य; प्रमुख संकेतक: 1.028 बिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स (1 बिलियन से अधिक ब्रॉडबैंड); भारत = विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाज़ार (~42.5 करोड़ गेमर्स; 28% CAGR के साथ FY23 में ₹16,428 करोड़); 2-2.5 मिलियन सक्रिय क्रिएटर्स जो $350-400 बिलियन उपभोक्ता ख़र्च को प्रभावित करते हैं (2030 तक $1 ट्रिलियन अनुमानित); YouTube का रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र = 2024 में ₹16,000 करोड़ GDP योगदान + 9,30,000+ FTE नौकरियाँ; AVGC-XR पहल = अगले दशक में 20 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नौकरियाँ।

India is shifting its growth strategy to centralise CREATIVITY, CULTURE, and CONTENT through the ORANGE ECONOMY — aiming to transform vast…

INDIA'S SPACE ECOSYSTEM has expanded sharply as PRIVATE INVESTMENT crossed $600 MILLION in five years (2019-2026); STARTUPS GREW from single digits in 2019 to 400+ STARTUPS by early 2026 across launch vehicles, satellite/payload manufacturing, ground infrastructure; India's SPACE ECONOMY is projected to reach $44 BILLION BY 2033 (~8% global share) and $100 BILLION BY 2040 (~10% global share); KEY ENABLERS: INDIAN SPACE POLICY 2023 enables end-to-end participation of NON-GOVERNMENT ENTITIES (NGEs) in all domains; FDI policy allows up to 74% AUTOMATIC for satellite manufacturing/operation and up to 49% for launch vehicles/spaceports; KEY ORGANISATIONS: IN-SPACe (regulator), ANTRIX (commercial arm), NEW SPACE INDIA LIMITED (NSIL, central PSU), INDIAN SPACE ASSOCIATION (industry body); IN 2022, VIKRAM-S became INDIA'S FIRST PRIVATELY BUILT ROCKET launched under MISSION PRARAMBH by Skyroot Aerospace.

भारत का अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विस्तारित हुआ क्योंकि निजी निवेश पाँच वर्षों (2019-2026) में $600 मिलियन को पार कर गया; स्टार्टअप्स 2019 के एकल अंकों से 2026 की शुरुआत तक 400+ स्टार्टअप्स तक बढ़ गए — प्रक्षेपण यान, उपग्रह/पेलोड निर्माण, ज़मीनी अवसंरचना सहित; भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2033 तक $44 बिलियन (~8% वैश्विक हिस्सा) एवं 2040 तक $100 बिलियन (~10% वैश्विक हिस्सा) तक पहुँचने का अनुमान है; प्रमुख सक्षमताएँ: भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) की सभी क्षेत्रों में पूर्ण भागीदारी सक्षम करती है; FDI नीति उपग्रह निर्माण/संचालन के लिए 74% तक स्वचालित एवं प्रक्षेपण यान/स्पेसपोर्ट के लिए 49% तक की अनुमति देती है; प्रमुख संगठन: IN-SPACe (नियामक), Antrix (व्यावसायिक शाखा), NSIL (केंद्रीय PSU), ISpA (उद्योग निकाय); 2022 में Vikram-S भारत का पहला निजी निर्मित रॉकेट स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित।

India's space ecosystem has expanded as PRIVATE INVESTMENT crossed $600 MILLION over five years (2019-2026), with 400+ STARTUPS now active…

IRAN has attacked SHIPS in the STRAIT OF HORMUZ in response to US SEIZURE of Iranian vessels — drawing fresh attention to the legal architecture of FREEDOM OF NAVIGATION (FoN) in INTERNATIONAL WATERS; at its narrowest, the Strait of Hormuz lies ENTIRELY within the OVERLAPPING TERRITORIAL WATERS of IRAN and OMAN and is governed by TRANSIT PASSAGE under the UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS, in force 1994); UNCLOS CORE PRINCIPLES — GLOBAL COMMONS, FREEDOM OF NAVIGATION, RESOURCE RIGHTS, DISPUTE RESOLUTION — and defines MARITIME ZONES (territorial sea 12 NM, contiguous zone 24 NM, exclusive economic zone 200 NM, continental shelf); KEY CHALLENGES to FoN: GEOPOLITICAL/STRATEGIC leverage at chokepoints, LEGAL AMBIGUITY in UNCLOS interpretation/enforcement, UNILATERAL ACTIONS & SANCTIONS (US intercepted ships trading Venezuelan oil to Cuba), SECURITY THREATS (piracy, terrorism); CHOKEPOINTS examples — Panama Canal, Suez Canal, Strait of Hormuz, Bab-el-Mandeb, Strait of Malacca; INDIA is a Party to UNCLOS (ratified 1995).

ईरान ने ईरानी जहाज़ों की अमेरिकी ज़ब्ती के जवाब में हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़ों पर हमला किया है — अंतर्राष्ट्रीय जल में नौवहन की स्वतंत्रता (FoN) के क़ानूनी ढाँचे पर नई चर्चा छिड़ी; अपने सबसे संकरे स्थान पर हॉर्मुज पूरी तरह ईरान और ओमान के अतिव्यापी प्रादेशिक जल में स्थित है और इसका प्रशासन UNCLOS (समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1994 से लागू) के तहत 'पारगमन मार्ग' (Transit Passage) के नियमों से होता है; UNCLOS के मुख्य सिद्धांत — वैश्विक साझा (Global Commons), नौवहन की स्वतंत्रता, संसाधन अधिकार, विवाद समाधान — और समुद्री क्षेत्रों की परिभाषा (प्रादेशिक समुद्र 12 NM, सन्निहित क्षेत्र 24 NM, अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 NM, महाद्वीपीय शेल्फ); FoN की चुनौतियाँ: भू-राजनीतिक/रणनीतिक लाभ, क़ानूनी अस्पष्टता, एकतरफ़ा कार्रवाइयाँ (अमेरिका ने वेनेज़ुएला तेल के क्यूबा भेजे जा रहे जहाज़ों को रोका), सुरक्षा ख़तरे (समुद्री डकैती, आतंकवाद); चोकपॉइंट उदाहरण — पनामा नहर, स्वेज़ नहर, हॉर्मुज, बाब-अल-मंदेब, मलक्का जलडमरूमध्य; भारत UNCLOS का सदस्य है (1995 में अनुसमर्थित)।

Iran has attacked ships in the STRAIT OF HORMUZ in response to the United States' seizure of Iranian vessels — drawing fresh attention to t…

DPIIT has released operational guidelines for the Startup India Fund of Funds (SIFoF) 2.0 — a ₹10,000 crore corpus implemented by SIDBI under the Ministry of Commerce and Industry, building on the 2016 Fund of Funds for Startups (FFS / SIFoF 1.0) and deployed via SEBI-registered AIFs to back deep-tech and early-growth startups.

DPIIT ने Startup India Fund of Funds (SIFoF) 2.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं — ₹10,000 करोड़ का कोष, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन SIDBI द्वारा कार्यान्वित; 2016 के Fund of Funds for Startups (FFS / SIFoF 1.0) पर आधारित, SEBI-पंजीकृत AIFs के माध्यम से तैनात; डीप-टेक एवं प्रारंभिक-विकास स्टार्टअप्स पर केंद्रित।

The Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) has released the operational guidelines for the Startup India Fund of F…

The Indian Army has raised its 16th Bhairav Battalion — a light-commando infantry unit of about 250 soldiers — at the Maratha Light Infantry Regimental Centre in Belagavi, Karnataka, designed to bridge the gap between conventional infantry and elite Special Forces.

भारतीय सेना ने अपनी 16वीं भैरव बटालियन — लगभग 250 सैनिकों की लाइट-कमांडो पैदल इकाई — बेलगावी, कर्नाटक स्थित मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंटल सेंटर में खड़ी की है; यह पारंपरिक पैदल सेना एवं अभिजात्य विशेष बलों के बीच की भूमिका के लिए डिज़ाइन की गई है।

The Indian Army has raised its 16th 'Bhairav' Battalion — also known as the Bhairav Light Commando Battalion — at the Maratha Light Infantr…

Ladakh Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has approved the creation of five new districts — Nubra, Sham, Changthang, Zanskar, and Drass — taking the Union Territory's total from two (Leh and Kargil) to seven, in a long-pending grassroots-governance reform pre-cleared by the Ministry of Home Affairs in August 2024.

लद्दाख उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पाँच नए ज़िलों — नुब्रा, शाम, चांगथांग, ज़ांस्कर एवं द्रास — के गठन को मंज़ूरी दी है; इस केंद्रशासित प्रदेश में अब कुल सात ज़िले हैं (पहले केवल लेह एवं कारगिल); निर्णय को गृह मंत्रालय से अगस्त 2024 में पूर्व-स्वीकृति प्राप्त।

Ladakh Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has approved the creation of five new districts in the Union Territory, raising the total fro…

India and New Zealand have signed a Free Trade Agreement in New Delhi, with 70.03% of Indian tariff lines liberalised covering ~95% of bilateral trade value, aiming to double bilateral trade to USD 5 billion over five years; signed by Piyush Goyal and Todd McClay.

भारत एवं न्यूज़ीलैंड ने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए; भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों का उदारीकरण किया है (द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का ~95% कवर); लक्ष्य = पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर USD 5 बिलियन; हस्ताक्षरकर्ता पीयूष गोयल एवं टॉड मैकले।

India and New Zealand have signed a bilateral Free Trade Agreement (FTA) in New Delhi — described by NZ Prime Minister Christopher Luxon as…

Kenyan marathoner Sabastian Sawe has run 1:59:30 at the London Marathon 2026 — reportedly the first official sub-two-hour marathon in history, breaking Kelvin Kiptum's previous world record of 2:00:35; Yomif Kejelcha finished second 11 seconds behind, Jacob Kiplimo also under the prior WR, and Tigst Assefa defended her women's title.

केन्याई धावक सबास्टियन साव ने लंदन मैराथन 2026 में 1:59:30 का समय दर्ज किया — कथित रूप से इतिहास की पहली आधिकारिक उप-दो-घंटा मैराथन; केल्विन किप्तुम के पिछले विश्व रिकॉर्ड 2:00:35 को तोड़ा; योमिफ़ केजेल्चा 11 सेकंड पीछे दूसरे, जैकब किप्लिमो भी पुराने WR से तेज़, तिग्स्ट असेफ़ा ने महिला खिताब का बचाव किया।

Sabastian Sawe, the 31-year-old Kenyan marathoner, has reportedly run 1:59:30 at the London Marathon 2026 — described as the first official…

DRDO has unveiled two indigenously developed armoured platforms — tracked and wheeled variants — equipped with a 30 mm crewless turret, a 7.62 mm PKT gun, and ATGM capability; designed by the Vehicles Research & Development Establishment (VRDE) with Tata Advanced Systems Limited and Bharat Forge Limited, currently at 65% indigenous content, rising to a planned 90%.

DRDO ने दो स्वदेशी कवचित प्लेटफ़ॉर्म अनावरण किए — ट्रैक्ड एवं व्हील्ड दोनों संस्करण — 30 mm क्रूलेस टरेट, 7.62 mm PKT गन एवं ATGM क्षमता के साथ; डिज़ाइन वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (VRDE) द्वारा, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एवं भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ; वर्तमान में 65% स्वदेशी सामग्री, 90% का लक्ष्य।

DRDO has unveiled two new indigenously developed armoured platforms — a tracked variant and a wheeled variant — designed by the Vehicles Re…

The MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT has launched the UPGRADED NMBA 2.0 APP — a centralised digital platform to strengthen real-time monitoring, reporting, and coordination under the NASHA MUKT BHARAT ABHIYAAN (NMBA), India's flagship anti-drug abuse mission, and the NATIONAL ACTION PLAN FOR DRUG DEMAND REDUCTION (NAPDDR); the upgraded app provides citizens direct access for e-Pledge activities, viewing IEC (Information, Education, Communication) material, helpline support, and locating nearby de-addiction centres; Grant-in-Aid Institutions (GIAs) receive role-based access for real-time activity reporting and transparent tracking of Anudan (grant) status; the app integrates with mental-health support services like MANAS to make treatment pathways more accessible.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उन्नत NMBA 2.0 ऐप लॉन्च किया है — एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच जो भारत के प्रमुख नशा-विरोधी मिशन — नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) — एवं नशीले पदार्थों की माँग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) के तहत वास्तविक समय की निगरानी, रिपोर्टिंग, एवं समन्वय को मज़बूत करता है; उन्नत ऐप नागरिकों को e-संकल्प गतिविधियों, IEC (सूचना, शिक्षा, संचार) सामग्री देखने, हेल्पलाइन समर्थन, एवं निकटतम नशा-मुक्ति केंद्रों का पता लगाने हेतु सीधी पहुँच प्रदान करता है; अनुदान सहायता संस्थानों (GIAs) को गतिविधियों की वास्तविक समय रिपोर्टिंग एवं अनुदान की पारदर्शी ट्रैकिंग के लिए भूमिका-आधारित पहुँच मिलती है; ऐप MANAS जैसी मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं के साथ एकीकृत है, जिससे उपचार मार्ग अधिक सुलभ हो जाते हैं।

The MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT has launched the UPGRADED NMBA 2.0 APP — a centralised digital platform designed to strength…

The TAMIL NADU FOREST DEPARTMENT, in coordination with KERALA, is conducting the THIRD SYNCHRONIZED NILGIRI TAHR (Nilgiritragus hylocrius) SURVEY across the Western Ghats — using the VARUDAI MOBILE APP for standardised reporting and real-time tracking; the Nilgiri Tahr is the ONLY MOUNTAIN UNGULATE in southern India among 12 species found in the country, the STATE ANIMAL OF TAMIL NADU, and an ENDEMIC SPECIES to the Western Ghats; it inhabits open montane grassland habitats at elevations of 1200-2600 metres along a narrow 400 km stretch from the NILGIRIS in the north to the KANYAKUMARI HILLS in the south; the largest population is in ERAVIKULAM NATIONAL PARK (Kerala), with other significant populations in the Nilgiris and Anamalai hills; IUCN Red List status: ENDANGERED.

तमिलनाडु वन विभाग, केरल के साथ समन्वय में, पश्चिमी घाटों में तीसरा समकालिक नीलगिरि तहर (निलगिरीट्रैगस हाइलोक्रियस) सर्वेक्षण कर रहा है — मानकीकृत रिपोर्टिंग एवं वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए वारुदाई मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए; नीलगिरि तहर देश में पाए जाने वाले 12 प्रजातियों में से दक्षिणी भारत में एकमात्र पर्वतीय अनगुलेट है, तमिलनाडु का राज्य पशु, एवं पश्चिमी घाटों के लिए एक स्थानिक प्रजाति; यह 1200-2600 मीटर की ऊँचाई पर खुले मोंटेन घास के मैदान के आवासों में निवास करता है, उत्तर में नीलगिरि से दक्षिण में कन्याकुमारी पहाड़ियों तक 400 किमी की संकीर्ण पट्टी के साथ; सबसे बड़ी आबादी एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (केरल) में है, नीलगिरि एवं अनामलाई पहाड़ियों में अन्य महत्वपूर्ण आबादियाँ हैं; IUCN रेड लिस्ट स्थिति: संकटग्रस्त।

The TAMIL NADU FOREST DEPARTMENT, in coordination with KERALA, is conducting the THIRD SYNCHRONIZED NILGIRI TAHR SURVEY across the Western…

The world marks the 40TH ANNIVERSARY of the CHERNOBYL DISASTER (26 APRIL 1986) — the WORST ACCIDENT in the history of nuclear power generation, occurring at UNIT 4 of the CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION near PRIPYAT in the former SOVIET UNION (now UKRAINE); a failed safety experiment on the RBMK GRAPHITE-MODERATED REACTOR (which lacked a pressure-retaining containment structure) led to explosions that dispersed 3.5% of nuclear fuel into the atmosphere and a graphite fire that drove prolonged radioactive emissions across UKRAINE, BELARUS, RUSSIA, and as far as SWEDEN; approximately 150,000 SQ KM contaminated; ~200,000 PEOPLE RELOCATED; AT LEAST 5,000 THYROID CANCER CASES documented in children between 1991-2005; the total economic toll exceeds $700 BILLION over three decades, making it the MOST EXPENSIVE MAN-MADE CATASTROPHE in history; the 30-KM EXCLUSION ZONE remains controlled, and Unit 4 is entombed in a SARCOPHAGUS — Chernobyl serves as the global benchmark for nuclear-safety culture and reactor-design reform.

विश्व चेरनोबिल आपदा (26 अप्रैल 1986) की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है — परमाणु ऊर्जा उत्पादन के इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना, जो पूर्व सोवियत संघ (अब यूक्रेन) में प्रिप्यात के पास चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन की इकाई 4 में हुई थी; RBMK ग्रेफाइट-नियंत्रित रिएक्टर (जिसमें दबाव-रोधक नियंत्रण संरचना नहीं थी) पर एक असफल सुरक्षा प्रयोग ने विस्फोटों का कारण बना जिसने 3.5% परमाणु ईंधन को वायुमंडल में फैला दिया एवं एक ग्रेफाइट आग ने यूक्रेन, बेलारूस, रूस एवं दूर स्वीडन तक लंबे समय तक रेडियोधर्मी उत्सर्जन किया; लगभग 1,50,000 वर्ग किमी प्रदूषित; ~2,00,000 लोग पुनर्वासित; 1991-2005 के बीच बच्चों में कम से कम 5,000 थायरॉयड कैंसर के मामले प्रलेखित; कुल आर्थिक क्षति 30 वर्षों में $700 बिलियन से अधिक हो गई है, जो इसे इतिहास की सबसे महँगी मानव-निर्मित आपदा बनाती है; 30 किमी का बहिष्करण क्षेत्र अभी भी नियंत्रित है, एवं इकाई 4 एक सरकोफ़ैगस में दफन है — चेरनोबिल परमाणु सुरक्षा संस्कृति एवं रिएक्टर-डिज़ाइन सुधार के लिए वैश्विक मानदंड के रूप में कार्य करता है।

The world marks the 40TH ANNIVERSARY of the CHERNOBYL DISASTER, which remains the most expensive man-made catastrophe in history with costs…

CHINA's military SOUTHERN THEATER COMMAND has conducted LIVE-FIRE DRILLS, RAPID MANOEUVRES, and SEA-AIR COORDINATION EXERCISES in waters EAST of LUZON ISLAND — the LARGEST and MOST ECONOMICALLY SIGNIFICANT ISLAND of the PHILIPPINE ARCHIPELAGO and the location of the national capital MANILA, QUEZON CITY, BAGUIO, and BATANGAS; Luzon represents approximately ONE-THIRD of the Philippines' land area, houses MORE THAN HALF the country's population, and is bounded by the PHILIPPINE SEA (east), SOUTH CHINA SEA (west), and LUZON STRAIT (north — separating it from TAIWAN); key features include the CORDILLERA CENTRAL, SIERRA MADRE, and ZAMBALES MOUNTAINS, MOUNT PULOG (highest peak at ~9,612 feet / 2,929 m), the near-perfect MAYON VOLCANO on the BICOL PENINSULA, the 1991 ERUPTION OF MOUNT PINATUBO that altered the central plain's geography, LAGUNA DE BAY (the Philippines' largest lake), and the IFUGAO ANCIENT RICE TERRACES.

चीन के सैन्य दक्षिणी थिएटर कमांड ने लूज़ोन द्वीप के पूर्व में जल-क्षेत्र में लाइव-फ़ायर अभ्यास, तीव्र युद्धाभ्यास, एवं समुद्र-हवा समन्वय अभ्यास किए हैं — लूज़ोन = फ़िलिपीन द्वीपसमूह का सबसे बड़ा एवं आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण द्वीप, राष्ट्रीय राजधानी मनीला, क्वेज़ोन सिटी, बागुइओ, एवं बटांगास का स्थान; लूज़ोन फ़िलिपींस के क्षेत्रफल का लगभग एक-तिहाई दर्शाता है, देश की आधी से अधिक जनसंख्या को आवास देता है, एवं पूर्व में फ़िलिपीन सागर, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर, एवं उत्तर में लूज़ोन जलडमरूमध्य से घिरा है (जो इसे ताइवान से अलग करता है); प्रमुख विशेषताओं में कॉर्डिल्लेरा सेंट्रल, सिएरा माद्रे, एवं ज़ाम्बेल्स पर्वत, माउंट पुलोग (सबसे ऊँची चोटी ~9,612 फ़ीट / 2,929 मीटर), बिकोल प्रायद्वीप पर लगभग पूर्ण माउंट मायॉन ज्वालामुखी, 1991 में माउंट पिनाटुबो विस्फोट जिसने मध्य मैदान की भूगोल बदली, लागुना दे बे (फ़िलिपींस की सबसे बड़ी झील), एवं इफ़ुगाओ की प्राचीन धान की सीढ़ियाँ शामिल हैं।

CHINA's military SOUTHERN THEATER COMMAND recently conducted LIVE-FIRE DRILLS, RAPID MANOEUVRES, and SEA-AIR COORDINATION EXERCISES in wate…

The NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES (NAAS) has released a POLICY PAPER highlighting CHALLENGES of FARMER PRODUCER ORGANISATIONS (FPOs) in India — legal entities formed by farm producers (registered under the COMPANIES ACT 2013 or CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT) that aggregate small/marginal farmers for collective bargaining; key challenges include LIMITED SCALE OF OPERATIONS (small membership constraining equity/working capital), INFRASTRUCTURE GAPS (cold storage, transport, processing), GOVERNANCE ISSUES (weak leadership, low transparency); strategic recommendations: SIMPLIFY COMPLIANCE (single window), ENHANCE FINANCIAL AWARENESS, TECHNOLOGICAL INTEGRATION (blockchain traceability, AI/IoT monitoring), INSTITUTIONAL PROCUREMENT (mandate Railways/Military/FCI to prioritise FPOs); India's flagship 10,000 FPOs SCHEME has already achieved 10,000 FPOs; Small Farmers Agri-Business Consortium (SFAC) backs 901 programmes; Bihar's JEEVIKA cited as state model.

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (NAAS) ने भारत में किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की चुनौतियों पर एक नीति पत्र जारी किया है — कृषि उत्पादकों द्वारा गठित कानूनी संस्थाएँ (कंपनी अधिनियम 2013 या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) जो छोटे/सीमांत किसानों को सामूहिक सौदेबाजी हेतु एकत्रित करती हैं; प्रमुख चुनौतियाँ: सीमित परिचालन पैमाना (छोटी सदस्यता पूँजी को सीमित करती है), अवसंरचना कमी (कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, प्रसंस्करण), शासन समस्याएँ (कमज़ोर नेतृत्व, कम पारदर्शिता); रणनीतिक सिफ़ारिशें: अनुपालन सरलीकरण (एकल खिड़की), वित्तीय जागरूकता, तकनीकी एकीकरण (ब्लॉकचेन, AI/IoT), संस्थागत खरीद (रेलवे/सेना/FCI द्वारा FPOs को प्राथमिकता); भारत की प्रमुख 10,000 FPOs योजना में पहले से ही 10,000 FPOs गठित; SFAC 901 कार्यक्रमों का समर्थन करता है; बिहार की JEEVIKA राज्य मॉडल के रूप में उद्धृत।

The NATIONAL ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES (NAAS) has released a policy paper highlighting CHALLENGES OF FARMER PRODUCER ORGANISATIONS (…

India is leading the ISSF Junior World Cup 2026 medal tally in Cairo, Egypt with 16 medals (5 gold, 6 silver, 5 bronze); Hemant Burman won silver in the 50m Rifle 3 Positions behind Russia's Oleg Noskov (junior world record 355.6); Zuhair Khan and Addya Katyal took bronze in the Trap Mixed Team event.

ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारत काहिरा, मिस्र में पदक तालिका में शीर्ष पर है — कुल 16 पदक (5 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य); हेमंत बर्मन ने 50m राइफल 3 पोज़िशन्स में रजत जीता (रूस के ओलेग नॉस्कोव ने जूनियर विश्व रिकॉर्ड 355.6 के साथ स्वर्ण); ज़ुहैर ख़ान एवं आद्या कत्याल ने ट्रैप मिक्स्ड टीम में कांस्य।

India is leading the medal tally at the ISSF Junior World Cup 2026 in Cairo, Egypt, with a total of 16 medals — 5 gold, 6 silver, and 5 bro…

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has appointed Sanjay Jamuar as the first CEO of Delhi Metro International Limited (DMIL) — a newly created wholly owned subsidiary tasked with bidding for foreign metro projects and expanding India's metro consultancy footprint, leveraging DMRC's ₹8,151-crore FY2024-25 revenue base.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने संजय जमुआर को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड (DMIL) के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया है — DMIL एक नई पूर्ण-स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे विदेशी मेट्रो परियोजनाओं की बोली एवं भारत की मेट्रो परामर्श उपस्थिति विस्तार का कार्य सौंपा गया; DMRC का FY2024-25 राजस्व ₹8,151 करोड़।

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) has appointed Sanjay Jamuar as the first Chief Executive Officer of Delhi Metro International Limited (…

Punjab Kings chased down a record 265 against Delhi Capitals at Arun Jaitley Stadium, New Delhi — the highest successful chase in IPL history; KL Rahul scored 152 off 67 balls for Delhi (only the third 150+ score in IPL after Chris Gayle and Brendon McCullum), but openers Prabhsimran Singh (76) and Priyansh Arya (73) put on 126 in 42 balls to set up the chase.

पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में रिकॉर्ड 265 का पीछा किया — IPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेज़; केएल राहुल ने दिल्ली के लिए 67 गेंदों में 152 बनाए (IPL में 150+ स्कोर करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी — क्रिस गेल एवं ब्रेंडन मैकुलम के बाद); सलामी जोड़ी प्रभसिमरन सिंह (76) एवं प्रियांश आर्या (73) ने 42 गेंदों में 126 रन की साझेदारी की।

Punjab Kings have set a new IPL record for the highest successful run-chase, scaling 265 against Delhi Capitals at the Arun Jaitley Stadium…

An analytical assessment of India's Panchayati Raj Institutions (PRIs) — formally institutionalised by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 (in force 24 April 1993) into a three-tier system (Gram Panchayat / Panchayat Samiti / Zila Parishad) with 29 subjects in the Eleventh Schedule and 50% women's reservation — highlights that despite over 3 million elected representatives (including ~14 lakh elected women, the world's largest such cohort), PRIs face the '3Fs CRISIS' (Funds, Functions, Functionaries), with less than 20% of states having devolved all 29 Eleventh Schedule subjects (per 2022 Ministry of Panchayati Raj report), centrally sponsored schemes like PM-KISAN bypassing PRIs to deliver benefits directly, and the persistence of 'sarpanch pati' proxy representation; reform recommendations draw on the Balwant Rai Mehta Committee (1957), Ashok Mehta Committee (1977), GVK Rao Committee (1985), and L.M. Singhvi Committee (1986) plus the Ministry's Panchayat Advancement Index for performance benchmarking.

भारत की पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन — 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 (24 अप्रैल 1993 से प्रभावी) द्वारा त्रि-स्तरीय प्रणाली (ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / ज़िला परिषद) में औपचारिक रूप से संस्थागत, ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों एवं 50% महिला आरक्षण के साथ — यह उजागर करता है कि 30 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों (~14 लाख निर्वाचित महिलाएँ, विश्व का सबसे बड़ा ऐसा समूह) के बावजूद, PRIs '3Fs संकट' (निधि, कार्य, कार्यकर्ता) का सामना करते हैं, 20% से कम राज्यों ने सभी 29 ग्यारहवीं अनुसूची विषयों को हस्तांतरित किया है (पंचायती राज मंत्रालय 2022 रिपोर्ट के अनुसार), PM-KISAN जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाएँ PRIs को बायपास कर सीधे लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, एवं 'सरपंच पति' प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व बना हुआ है; सुधार सिफ़ारिशें बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), GVK राव समिति (1985), एवं LM सिंघवी समिति (1986) से ली गई हैं।

An analytical assessment of India's Panchayati Raj Institutions (PRIs) — the constitutional framework of grassroots democracy formally inst…

WORLD MALARIA DAY 2026 — observed on 25 APRIL — was marked under the theme 'DRIVEN TO END MALARIA: NOW WE CAN. NOW WE MUST.', highlighting scientific progress (vaccines like RTS,S and the newer R21) and stressing that malaria elimination is achievable with collective effort; the day was established by the WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), replacing the earlier Africa Malaria Day; global progress includes 47 countries certified malaria-free, 37 countries reporting fewer than 1,000 cases in 2024, expansion of vaccination programmes in 25+ countries, and ~610,000 malaria deaths globally in 2024; the WHO Global Technical Strategy (2016-2030) targets a 90% reduction in malaria cases and deaths by 2030; INDIA recorded an 80% reduction in malaria cases (2015-2023) and exited the High Burden to High Impact (HBHI) group in 2024.

विश्व मलेरिया दिवस 2026 — 25 अप्रैल को मनाया गया — विषय 'मलेरिया समाप्त करने के लिए प्रेरित: अब हम कर सकते हैं। अब हमें करना ही है।' के तहत मनाया गया, वैज्ञानिक प्रगति (RTS,S एवं नए R21 जैसे टीके) को उजागर करते हुए एवं इस पर ज़ोर देते हुए कि सामूहिक प्रयासों से मलेरिया उन्मूलन प्राप्त किया जा सकता है; यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्थापित, पूर्व अफ़्रीका मलेरिया दिवस का स्थान लिया; वैश्विक प्रगति में 47 देश मलेरिया-मुक्त प्रमाणित, 37 देशों में 2024 में 1,000 से कम मामले, 25+ देशों में टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार, एवं 2024 में वैश्विक स्तर पर ~610,000 मलेरिया मौतें शामिल हैं; WHO वैश्विक तकनीकी रणनीति (2016-2030) का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया मामलों एवं मौतों में 90% कमी; भारत ने 2015-2023 में मलेरिया मामलों में 80% कमी दर्ज की एवं 2024 में उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से बाहर निकल गया।

WORLD MALARIA DAY 2026 was observed globally on 25 APRIL 2026 — a date dedicated to raising awareness about malaria and accelerating global…

The ANDHRA PRADESH STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY (APSDMA) issued a SEVERE HEATWAVE WARNING for 14 mandals (concentrated in SRIKAKULAM and PARVATHIPURAM MANYAM districts) and heatwave conditions for 28 others — with over 207 mandals across the state recording temperatures exceeding 41°C, and SALUR in MANYAM DISTRICT recording the peak at 45.2°C; heatwaves — periods of abnormally high temperature departures from regional norms during the summer season — are estimated to cost India UP TO 2% OF ITS GDP ANNUALLY through productivity losses and revenue erosion, driven by climate change, anticyclonic circulation (large-scale air sinking that compresses and heats the lower atmosphere), the urban heat island effect, and ENSO/El Niño Modoki ocean-temperature variations; mitigation rests on early warning systems, public-health advisories, Heat Action Plans (HAPs), the National Infrastructure Pipeline (NIP) integrating disaster resilience, and the Resilience Cost-Benefit Analysis (RCBA) framework.

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने 14 मंडलों (श्रीकाकुलम एवं पार्वतीपुरम मन्यम ज़िलों में केंद्रित) के लिए गंभीर लू चेतावनी एवं अन्य 28 के लिए लू स्थिति जारी की — राज्य भर में 207 से अधिक मंडलों ने 41°C से अधिक तापमान दर्ज किया, एवं मन्यम ज़िले के सालुर ने 45.2°C का शिखर दर्ज किया; लू (गर्मी की लहरें) — गर्मी के मौसम में क्षेत्रीय मानदंडों से असामान्य रूप से उच्च तापमान विचलन की अवधि — भारत को उत्पादकता हानि एवं राजस्व क्षरण के माध्यम से सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक खर्च करवा देती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, प्रति-चक्रवाती परिसंचरण, शहरी ताप द्वीप प्रभाव, एवं ENSO/El Niño Modoki महासागर-तापमान विविधताओं से प्रेरित होती हैं; शमन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सार्वजनिक-स्वास्थ्य सलाह, हीट एक्शन प्लान (HAPs), राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) में आपदा-लचीलापन को एकीकृत करने, एवं लचीलापन लागत-लाभ विश्लेषण (RCBA) ढाँचे पर निर्भर करता है।

The ANDHRA PRADESH STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY (APSDMA) has ISSUED A SEVERE HEATWAVE WARNING for 14 MANDALS and heatwave conditions…

The CENTRAL COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION OF INDIA (CCIC) — a public-sector undertaking under the Ministry of Textiles — has launched 'SOUL THREADS', its FIRST HERITAGE DESIGNER COLLECTION, to celebrate and promote India's artisanal legacy through handloom, handicrafts, designer fashion, and cultural performances; the inaugural exhibition presents curated sarees, bespoke designer wear, artisanal jewellery, and home furnishings inspired by India's indigenous textile traditions, reimagined using modern design language for relevance in domestic and international fashion markets; alongside the fashion exhibition, the event includes fashion shows and folk performances, integrating textiles with India's wider cultural heritage ecosystem; the initiative supports rural artisans, weavers, and women-led enterprises, and strengthens the 'Vocal for Local to Global' vision through cultural branding.

केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम (CCIC) — कपड़ा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम — ने 'सोल थ्रेड्स' को लॉन्च किया है, जो इसका पहला विरासत डिज़ाइनर संग्रह है, जिसका उद्देश्य हथकरघा, हस्तशिल्प, डिज़ाइनर फ़ैशन एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से भारत की कारीगर विरासत का जश्न मनाना एवं प्रचार करना है; उद्घाटन प्रदर्शनी में भारत की स्वदेशी वस्त्र परंपराओं से प्रेरित क्यूरेटेड साड़ियाँ, बिस्पोक डिज़ाइनर वस्त्र, कारीगर आभूषण, एवं घरेलू साज-सज्जा प्रस्तुत की गई है, जिन्हें घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय फ़ैशन बाज़ारों में प्रासंगिकता के लिए आधुनिक डिज़ाइन भाषा का उपयोग करके पुन: कल्पित किया गया है; फ़ैशन प्रदर्शनी के साथ, कार्यक्रम में फ़ैशन शो एवं लोक प्रदर्शन शामिल हैं, जो वस्त्रों को भारत के व्यापक सांस्कृतिक विरासत पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत करते हैं; यह पहल ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, एवं महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों का समर्थन करती है, एवं सांस्कृतिक ब्रांडिंग के माध्यम से 'वोकल फ़ॉर लोकल टू ग्लोबल' दृष्टि को मज़बूत करती है।

The CENTRAL COTTAGE INDUSTRIES CORPORATION OF INDIA (CCIC) has launched its FIRST HERITAGE DESIGNER COLLECTION called SOUL THREADS — markin…

The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) has commemorated 33,000 Indian Army soldiers who died during the First World War in the Mesopotamia Campaign through new digital name panels at the Basra Memorial in Iraq — correcting a long-standing colonial-era omission that had recorded their sacrifices only numerically rather than by name; the digital panels now display the names, ranks, and regiments of Indian soldiers alongside over 46,000 Commonwealth service personnel; historian Shrabani Basu welcomed the move as restoring the honour these soldiers deserved.

राष्ट्रमंडल युद्ध समाधि आयोग (CWGC) ने प्रथम विश्व युद्ध की मेसोपोटामिया मुहिम में मारे गए 33,000 भारतीय सेना सैनिकों को इराक के बसरा स्मारक पर नई डिजिटल नाम पैनलों के माध्यम से स्मरण किया है — एक दीर्घकालिक औपनिवेशिक-युग की चूक को सुधारते हुए जिसने उनके बलिदानों को नाम के बजाय केवल संख्यात्मक रूप से दर्ज किया था; डिजिटल पैनल अब 46,000 से अधिक राष्ट्रमंडल सेवा कर्मियों के साथ भारतीय सैनिकों के नाम, पद, एवं रेजिमेंट प्रदर्शित करते हैं; इतिहासकार श्रबनी बासु ने इस क़दम का स्वागत करते हुए कहा कि यह इन सैनिकों को वह सम्मान बहाल करता है जिसके वे हक़दार थे।

The Commonwealth War Graves Commission (CWGC) has commemorated 33,000 Indian Army soldiers who died during the First World War in the Mesop…

Defence Minister Rajnath Singh will visit Bishkek, Kyrgyzstan, on 27-28 April 2026 to participate in the Defence Ministers' meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO); the high-level forum will focus on regional security challenges, terrorism, extremism, and the changing geopolitical environment across Eurasia and Asia; India became a full SCO member in 2017 (alongside Pakistan); the SCO was founded in 2001 and includes China, Russia, India, Pakistan, and several Central Asian nations.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 27-28 अप्रैल 2026 को बिश्केक, किर्गिज़स्तान का दौरा करेंगे ताकि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले सकें; उच्च-स्तरीय मंच क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, आतंकवाद, उग्रवाद, एवं यूरेशिया एवं एशिया में बदलते भू-राजनीतिक परिवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा; भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ SCO का पूर्ण सदस्य बना; SCO की स्थापना 2001 में हुई थी एवं इसमें चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, एवं कई मध्य एशियाई देश शामिल हैं।

Defence Minister Rajnath Singh will visit Bishkek, Kyrgyzstan on 27-28 April 2026 to participate in the Defence Ministers' meeting of the S…

The Union government is set to appoint former Chief Economic Adviser Ashok Lahiri — currently a BJP MLA from Balurghat in West Bengal — as the new Vice-Chairman of NITI Aayog, replacing Suman Bery; alongside, Gobardhan Das (Director of Indian Institute of Science Education and Research Bhopal and former Jawaharlal Nehru University professor) is expected to be appointed as a Member; the appointments — coming during the ongoing West Bengal Assembly elections and amid CEO BVR Subrahmanyam's recent exit — are being viewed as part of a wider revamp of the government's top policy think tank, established on 1 January 2015 to replace the Planning Commission.

केंद्र सरकार पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी — वर्तमान में बालुरघाट से भाजपा विधायक — को NITI आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने जा रही है, सुमन बेरी का स्थान लेते हुए; साथ ही, गोबरधन दास (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के निदेशक एवं पूर्व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रोफ़ेसर) को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की संभावना है; नियुक्तियाँ — पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बीच एवं हाल ही में सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के प्रस्थान के साथ — सरकार के शीर्ष नीति थिंक टैंक के व्यापक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में देखी जा रही हैं; NITI आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लेते हुए स्थापित किया गया था।

The Union government is set to appoint former Chief Economic Adviser Ashok Lahiri as the new Vice-Chairman of NITI Aayog, replacing Suman B…

India's foreign exchange reserves rose by $2.36 billion to $703.31 billion for the week ended 17 April 2026, according to RBI data — the second consecutive weekly rise after a $3.825 billion increase the previous week (reaching $700.946 billion); Foreign Currency Assets (FCA), the largest component, rose by $1.48 billion to $557.46 billion; reserves had touched an all-time high of $728.494 billion in February 2026 before declining due to RBI dollar sales amid West Asia geopolitical tensions affecting the rupee; forex reserves comprise FCA + gold + Special Drawing Rights (SDRs) + reserve position in the International Monetary Fund (IMF).

RBI डेटा के अनुसार 17 अप्रैल 2026 को समाप्त सप्ताह के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $2.36 बिलियन बढ़कर $703.31 बिलियन हो गए — पिछले सप्ताह के $3.825 बिलियन की वृद्धि (जो $700.946 बिलियन तक पहुँची) के बाद लगातार दूसरी साप्ताहिक वृद्धि; विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA), सबसे बड़ा घटक, $1.48 बिलियन बढ़कर $557.46 बिलियन हो गईं; भंडार फ़रवरी 2026 में $728.494 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुँच गए थे एवं बाद में रुपये पर पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक तनावों के कारण RBI द्वारा डॉलर बिक्री के कारण घटे थे; विदेशी मुद्रा भंडार में FCA + सोना + विशेष आहरण अधिकार (SDR) + अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आरक्षित स्थिति शामिल हैं।

India's foreign exchange reserves increased by $2.36 billion to reach $703.31 billion for the week ended 17 April 2026, according to the la…

The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL) — citing operations detrimental to depositors' interests and management practices prejudicial to public interest, alongside persistent governance and compliance failures — and will approach the High Court for winding-up proceedings; the cancellation marks the culmination of escalating regulatory action that began with a March 2022 ban on onboarding new customers and a January 2024 directive (effective March 2024) prohibiting fresh deposits, credit transactions, wallet top-ups, FASTag, and NCMC services; PPBL — founded by Vijay Shekhar Sharma in 2017 as one of India's first payments banks — can now only facilitate withdrawals of existing funds and cannot accept new deposits or transactions; RBI has confirmed the bank has sufficient liquidity to repay depositors.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है — जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक संचालन एवं सार्वजनिक हित के लिए पूर्वग्रह करने वाली प्रबंधन प्रथाओं का हवाला देते हुए, साथ ही लगातार शासन एवं अनुपालन विफलताएँ — एवं समापन कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय का रुख़ करेगा; रद्दीकरण बढ़ती नियामक कार्रवाई की परिणति को चिह्नित करता है जो मार्च 2022 में नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध एवं जनवरी 2024 के निर्देश (मार्च 2024 से प्रभावी) के साथ शुरू हुई जिसने नई जमा, क्रेडिट लेन-देन, वॉलेट टॉप-अप, FASTag, एवं NCMC सेवाओं को निषिद्ध किया; PPBL — विजय शेखर शर्मा द्वारा 2017 में भारत के पहले भुगतान बैंकों में से एक के रूप में स्थापित — अब केवल मौजूदा निधियों की निकासी की सुविधा प्रदान कर सकता है एवं नई जमा या लेन-देन स्वीकार नहीं कर सकता; RBI ने पुष्टि की है कि बैंक के पास जमाकर्ताओं को चुकाने हेतु पर्याप्त तरलता है।

The Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the banking licence of Paytm Payments Bank Limited (PPBL), effectively ending the institution…

A satellite-based global study using Carbon Mapper data and analysed by the University of California Los Angeles (UCLA) Stop Methane Project has placed landfill sites in Mumbai and Secunderabad among the world's top 25 methane-emitting waste sites in 2025; the study analysed 2,994 methane plumes from 707 waste sites globally — top sites emit between 3.6 to 7.5 tonnes of methane per hour, with 5 tonnes/hour comparable to the pollution from one million SUVs or a 500 MW coal power plant; Chile and Brazil had the highest count (3 sites each), followed by India alongside Saudi Arabia and Turkey with 2 sites each; methane is about 86 times more potent than carbon dioxide over 20 years and is responsible for nearly 30% of global temperature rise since the Industrial Revolution.

कार्बन मैपर डेटा का उपयोग करते हुए एवं कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स (UCLA) के स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट द्वारा विश्लेषित एक उपग्रह-आधारित वैश्विक अध्ययन ने 2025 में मुंबई एवं सिकंदराबाद के लैंडफिल स्थलों को विश्व के शीर्ष 25 मीथेन-उत्सर्जक अपशिष्ट स्थलों में रखा है; अध्ययन ने वैश्विक स्तर पर 707 अपशिष्ट स्थलों से 2,994 मीथेन प्लूम्स का विश्लेषण किया — शीर्ष स्थल प्रति घंटा 3.6 से 7.5 टन मीथेन उत्सर्जित करते हैं, 5 टन/घंटा एक मिलियन SUV अथवा 500 मेगावाट कोयला बिजली संयंत्र से प्रदूषण के बराबर; चिली एवं ब्राज़ील में सबसे अधिक संख्या (3-3 स्थल), इसके बाद भारत सऊदी अरब एवं तुर्की के साथ 2-2 स्थलों के साथ; मीथेन 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 86 गुना अधिक शक्तिशाली है एवं औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान वृद्धि के लगभग 30% के लिए ज़िम्मेदार है।

A satellite-based global study has revealed that landfill sites in Mumbai and Secunderabad are among the top 25 methane-emitting waste site…

General Upendra Dwivedi, the Chief of Army Staff (CoAS) of India, has been inducted into the prestigious US Army War College International Hall of Fame at Carlisle Barracks in Pennsylvania, becoming the third Indian Army Chief to receive this honour; the induction recognises his distinguished service and contributions to military leadership, places him among a select group of global military leaders, and signals deepening India-US defence ties — particularly across the Indo-Pacific — at a time when joint military training, interoperability, and strategic cooperation are expanding; General Dwivedi is himself an alumnus of the US Army War College.

जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भारत के थल सेनाध्यक्ष (CoAS), को पेन्सिलवेनिया में कार्लाइल बैरक्स में प्रतिष्ठित अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ़ फेम में शामिल किया गया है, यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय थल सेनाध्यक्ष बन गए हैं; प्रवेश उनकी विशिष्ट सेवा एवं सैन्य नेतृत्व में योगदान को पहचानता है, उन्हें वैश्विक सैन्य नेताओं के एक चुनिंदा समूह में रखता है, एवं भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को गहरा करने का संकेत देता है — विशेष रूप से इंडो-पैसिफ़िक में — एक ऐसे समय में जब संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, अंतर-संचालन क्षमता, एवं रणनीतिक सहयोग का विस्तार हो रहा है; जनरल द्विवेदी स्वयं अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के पूर्व छात्र हैं।

General Upendra Dwivedi — Chief of Army Staff (CoAS) of India — has been inducted into the prestigious US Army War College International Ha…

India has welcomed Japan's recent revision of its defence export framework — calling it a significant step towards strengthening bilateral security cooperation under the India-Japan Special Strategic and Global Partnership (elevated to that status in 2014); the Ministry of External Affairs (MEA), through Spokesperson Randhir Jaiswal, said the move will deepen cooperation in defence and security domains and open new opportunities in advanced technology and defence manufacturing; Japan has amended its long-standing 'Three Principles on Transfer of Defence Equipment and Technology' to permit broader transfers (subject to case-by-case evaluation and strict export-control monitoring); Japanese Prime Minister Sanae Takaichi emphasised that 'no country can ensure security alone' in today's world.

भारत ने जापान द्वारा हाल ही में अपने रक्षा निर्यात ढाँचे के संशोधन का स्वागत किया है — इसे भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (जो 2014 में इस स्थिति में उन्नत हुई) के तहत द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम कहा है; विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से कहा कि यह क़दम रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करेगा एवं उन्नत प्रौद्योगिकी एवं रक्षा विनिर्माण में नए अवसर खोलेगा; जापान ने अपने दीर्घकालिक 'रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर तीन सिद्धांतों' में संशोधन किया है ताकि व्यापक स्थानांतरण की अनुमति दी जा सके (मामला-दर-मामला मूल्यांकन एवं सख़्त निर्यात-नियंत्रण निगरानी के अधीन); जापानी प्रधान मंत्री सानाए ताकाइची ने ज़ोर दिया कि आज की दुनिया में 'कोई भी देश अकेले सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता'।

India has welcomed Japan's recent move to revise the defence export framework, calling it a significant step towards strengthening bilatera…

The newly inaugurated Jain Heritage Museum in Ahmedabad, Gujarat serves as a major repository of the Shramana tradition — a non-Vedic, ancient Indian religious movement that operated parallel to the Vedic religion, emphasising self-reliance, asceticism, and liberation through personal effort; the museum spans Jainism's 24 Tirthankaras (with Rishabhanatha as the first, symbolised by the Bull, and Mahavira as the 24th and final of the present era, symbolised by the Lion); core doctrines including Ahimsa (non-violence), Anekantavada (non-absolutism / many-sidedness), and Syadvada (logic of conditional predication); art forms such as Pratima iconography in Kayotsarga (standing) and Padmasana (lotus) postures; canonical texts like the Kalpa Sutra and Bhagavati Sutra; and the Mathura School's Ayagapatas (votive tablets) bearing the Dharmachakra and Ashtamangala (eight auspicious symbols).

अहमदाबाद, गुजरात में हाल ही में उद्घाटित जैन धरोहर संग्रहालय श्रमण परंपरा का एक प्रमुख भंडार है — एक ग़ैर-वैदिक, प्राचीन भारतीय धार्मिक आंदोलन जो वैदिक धर्म के समानांतर संचालित होता था, आत्मनिर्भरता, तपस्या, एवं व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से मुक्ति पर ज़ोर देते हुए; संग्रहालय जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों (ऋषभनाथ प्रथम, वृषभ प्रतीक; एवं महावीर वर्तमान युग के 24वें एवं अंतिम, सिंह प्रतीक) को समेटता है; मूल सिद्धांत जिनमें अहिंसा, अनेकांतवाद (अनेकांत / बहु-पक्षीयता), एवं स्याद्वाद (सशर्त भविष्यवाणी का तर्कशास्त्र) शामिल हैं; कायोत्सर्ग (खड़ी) एवं पद्मासन (कमल) मुद्राओं में प्रतिमा प्रतिमालक्षण जैसी कला; कल्पसूत्र एवं भगवती सूत्र जैसे विहित ग्रंथ; एवं मथुरा कला विद्यालय के आयागपट (मन्नत पट्टिकाएँ) धर्मचक्र एवं अष्टमंगल (आठ शुभ प्रतीक) धारण किए हुए।

The newly inaugurated Jain Heritage Museum in Ahmedabad, Gujarat, serves as a major repository of the Shramana tradition — providing the pu…

India added a record 6.1 GW of wind energy capacity in 2025-26, taking total installed wind capacity to over 56.1 GW and consolidating its position as the FOURTH-largest wind energy producer globally; the country has set a target of 100 GW of wind capacity by 2030 (within its broader 500 GW non-fossil energy commitment under the Panchamrit pledges of COP26 in Glasgow), and net-zero by 2070; India's wind energy potential is estimated at approximately 1,164 GW at 150-meter hub height, with significant scope across Tamil Nadu, Gujarat, Karnataka, and Maharashtra; the country's domestic manufacturing ecosystem produces 70-80% of wind equipment (blades, towers, turbines) with annual capacity of 24+ GW.

भारत ने 2025-26 में 6.1 GW पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी, कुल स्थापित पवन क्षमता को 56.1 GW से अधिक तक ले गया एवं विश्व स्तर पर चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया; देश ने 2030 तक 100 GW पवन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है (ग्लासगो में COP26 की पंचामृत प्रतिज्ञाओं के तहत व्यापक 500 GW ग़ैर-जीवाश्म ऊर्जा प्रतिबद्धता के भीतर), एवं 2070 तक नेट-ज़ीरो; भारत की पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान 150 मीटर हब ऊँचाई पर लगभग 1,164 GW है, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, एवं महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण गुंजाइश के साथ; देश का घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पवन उपकरणों (ब्लेड, टावर, टर्बाइन) का 70-80% उत्पादन करता है, 24+ GW की वार्षिक क्षमता के साथ।

India added a record 6.1 GW of wind energy capacity in 2025-26 — taking total installed wind capacity to over 56.1 GW. With this expansion,…

An analytical assessment of women's reservation in Indian politics highlights that while reservation acts as an 'entry pass' to the political arena, substantive empowerment requires capacity, autonomy, and structural change beyond quotas — women's representation in the Lok Sabha hovered around 14-15% in 2024 (despite India having one of the world's largest democratic electorates with high female voter participation); key gaps include 'proxy representation' (sarpanch pati phenomenon documented by Ministry of Panchayati Raj), low political-party gatekeeping (women receive only 8-10% of total party tickets), training and skill deficits noted by UNDP, and intersectional inequalities affecting Dalit, Adivasi, and rural women per Oxfam — the analysis comes amid ongoing debate about implementation of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th Constitutional Amendment Act 2023) which provides 33% reservation for women in Lok Sabha and State Legislative Assemblies.

भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन इस बात को उजागर करता है कि जबकि आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र में 'प्रवेश पास' के रूप में कार्य करता है, ठोस सशक्तीकरण के लिए कोटा से परे क्षमता, स्वायत्तता, एवं संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है — 2024 में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14-15% के आसपास रहा (विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मतदाताओं में से एक एवं उच्च महिला मतदाता भागीदारी होने के बावजूद); मुख्य कमियों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' (पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रलेखित सरपंच पति घटना), राजनीतिक दलों की कम पैरवी (महिलाओं को कुल पार्टी टिकटों में से केवल 8-10% मिलते हैं), UNDP द्वारा नोट किए गए प्रशिक्षण एवं कौशल घाटे, एवं ऑक्सफ़ैम के अनुसार दलित, आदिवासी, एवं ग्रामीण महिलाओं को प्रभावित करने वाली अंतर्संबंधी असमानताएँ शामिल हैं — विश्लेषण नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023) के क्रियान्वयन पर चल रही बहस के बीच आता है जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है।

An analytical assessment has examined why women's reservation in Indian politics — often framed as a corrective to gender imbalance — has n…

A study published in BMJ Global Health by researchers from ICMR-NICPR and TISS estimates that approximately 20.49 million Indian households (10.6%) could move into a higher income category if tobacco consumption were eliminated — and 5.62 million of the poorest households (12.4% of poorest) could rise out of poverty entirely; the poorest sections spend about 6.4% of monthly income on tobacco; the impact is more pronounced in rural areas (17 million households with upward mobility potential) than urban (3.5 million) — overall economic improvement scope in rural India is about 60% greater than urban; India has an estimated 267 million tobacco users with tobacco-related illnesses accounting for roughly 1.35 million deaths each year.

BMJ ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित ICMR-NICPR एवं TISS के शोधकर्ताओं द्वारा एक अध्ययन का अनुमान है कि लगभग 20.49 मिलियन भारतीय परिवार (10.6%) उच्च आय श्रेणी में जा सकते हैं यदि तंबाकू सेवन समाप्त कर दिया जाए — एवं 5.62 मिलियन सबसे ग़रीब परिवार (सबसे ग़रीबों का 12.4%) पूरी तरह से ग़रीबी से बाहर निकल सकते हैं; सबसे ग़रीब वर्ग मासिक आय का लगभग 6.4% तंबाकू उत्पादों पर ख़र्च करते हैं; प्रभाव शहरी (3.5 मिलियन) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (17 मिलियन परिवारों में ऊर्ध्वगामी गतिशीलता क्षमता) में अधिक स्पष्ट है — ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार का दायरा शहरी की तुलना में लगभग 60% अधिक है; भारत में अनुमानित 267 मिलियन तंबाकू उपयोगकर्ता हैं एवं तंबाकू-संबंधी बीमारियाँ हर वर्ष लगभग 1.35 मिलियन मौतों के लिए ज़िम्मेदार हैं।

A study in BMJ Global Health by researchers from ICMR-NICPR (National Institute of Cancer Prevention and Research) and TISS (Tata Institute…